November 14, 2019.

 

(Both in English & ਪੰਜਾਬੀ Language)  

 

 

Topic: Agricultural Technology

 

 

News:-

• A private firm offers a sustainable solution to paddy burning issue.
• A Pune based firm has offered a solution to manage the paddy straw.

 

Background:-

• Huge increase in cases of paddy straw burning in Punjab.
• The firm has come up with a product named ” Speed kompost” to manage the straw.

 

How does it work:-

• The product is needed to be mixed with Urea first.
• Then it should be spread over the watered field.
• Then the stubble would decompose in about 15 days.
• Besides, speed kompost has certain advantages also:
• It increases the organic content of the soil.
• It increases the water-holding capacity of the soil.
• The product also increases the efficiency of fertilizers uptake in the soil.

(Source:- The Tribune news)

 

 

 

Topic: Agriculture

 

News:-Straw to fuel generation in the state is facing neglect.

 

Background:-

• Lack of incentives to the straw to biofuel units in the state.
• Punjab had earlier tied up with a Chennai bases firm to manage around 20 million tonnes of Paddy stubble.
• The state also wished to boost the biofuels industry in Punjab by converting paddy straw into biofuel.
• It was decided that around 400 processing centres would be set up across the state
• But apparently, the state government has not shown much interest in helping the biofuels industry.
• Even the captive power generation plants didn’t receive any government support.
• It has been alleged that the government is only interested in the management of Stubble rather than promoting biofuels.
• Around 1100 crore rupees help received from the union has been used only for the promotion of happy seeder machines.
• The farmers have rejected the machinery due to its costliness.
• The biofuels industry using paddy straw can not only manage the straw but also give the farmers around rupees 2000 per acre income.
• It has also been suggested that the government can provide tax rebates such as on state GST to the biofuels industry.

(Source:- The Tribune news)

 

 

 

Topic: Agriculture.

 

News:-

• Punjab cotton farmers are facing the prospect of low incomes.
• The prices for the cotton are trending below the MSP rate of Rupees 5450  per quintal.
• The cotton prices had gone even below 5100 at one stage.

 

Why cotton farmers are facing such troubles?

• It has been said that the moisture content of the cotton grown in Punjab is very high, due to which procurement is not possible.
• The cotton trade has suffered due to lack of funds.
• The private traders are also exploiting the farmers and not giving them their due.
• The farmers are also resenting the direct sale to Cotton Corporation of India as they do not want to sever links with the informal moneylenders ( arhtiyas).

(Source:- The Tribune news)

 

Topic: Agriculture

 

News:- Basmati crop farmers in the state are also facing the phenomenon of reduced profits.

 

Background:-

• Basmati crop is fetching only around 2400 to 2600 rupees per quintal.
• Whereas the remuneration was about 3300 rupees per quintal last year.

 

The issues related to this are:-

• There is no MSP for Basmati rice.
• The yields of the crop are declining due to climate change.
• Much of Basmati rice is exported to foreign countries.
• So, volatility in the Basmati rice market is huge.
• Also, due to increased production, the prices are likely to come down.

(Source:- The Tribune news)

 

 

 

Topic: Punjab infrastructure

 

News:-GT road in Punjab has claimed 880 lives in 3 years.

 

Background:-

• The report ” Road Safety Assessment of NH -44 ” has highlighted the faulty design of the road and other shortcomings.
• The report has been prepared by Traffic adviser to the state government.
• The report has analysed the trend of accidents from Shambhu Barrier to Jalandhar
• The death rate on this stretch of road has been calculated as 1.6 per kilometre.
• This is three times the state average.
• The state has lost around rupees 933 crores in the past three years.
• 92 black spots have been identified in this road stretch ( Black spots are the accident-prone areas ).

 

A black spot is a stretch of about 500 metres on which either 5 accidents have taken place in last three calendar years or 10 fatalities have occurred during this time.

Serious Geometric and other faults in road design have come to light

The report has also stressed that the concessionaire in the road building process also has some obligations towards the safety of the commuters.

Traffic cap or reduction in toll should also be introduced if the actual traffic exceeds targeted traffic.

Also, many appointments such as Safety Consultant post are supposed to be made

So, road infrastructure and its weaknesses should be dealt with thoroughly.

(Source:- The Tribune news)

Please visit Regular Quiz for current affairs questions.

 

ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਚ ਖ਼ਬਰਾਂ: –

 

ਵਿਸ਼ਾ: ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਤਕਨਾਲੋਜੀ

 

ਖ਼ਬਰਾਂ: –
ਇੱਕ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਫਰਮ ਝੋਨੇ ਦੀ ਪਰਾਲੀ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਦਾ ਟਿਕਾable ਹੱਲ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ।
ਪੁਣੇ ਦੀ ਇਕ ਫਰਮ ਨੇ ਝੋਨੇ ਦੀ ਪਰਾਲੀ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਹੱਲ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ.

ਪਿਛੋਕੜ: –
ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਝੋਨੇ ਦੀ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਵਾਧਾ।
ਫਰਮ ਤੂੜੀ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਕਰਨ ਲਈ “ਸਪੀਡ ਕਮਪੋਸਟ” ਨਾਮ ਦੇ ਉਤਪਾਦ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਹੈ.

ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਚਲਦਾ ਹੈ:-

• ਉਤਪਾਦ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਯੂਰੀਆ ਨਾਲ ਮਿਲਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ.
• ਫਿਰ ਇਸ ਨੂੰ ਸਿੰਜਿਆ ਖੇਤ ਵਿੱਚ ਫੈਲਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ.
• ਫਿਰ ਪਰਾਲੀ ਲਗਭਗ 15 ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਸੜ ਜਾਵੇਗੀ।
  ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਸਪੀਡ ਕੰਪੋਸਟ ਦੇ ਵੀ ਕੁਝ ਫਾਇਦੇ ਹਨ:
  ਇਹ ਮਿੱਟੀ ਦੀ ਜੈਵਿਕ ਤੱਤ ਨੂੰ ਵਧਾਉਂਦਾ ਹੈ.
• ਇਹ ਮਿੱਟੀ ਦੀ ਪਾਣੀ ਸੰਭਾਲਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਨੂੰ ਵਧਾਉਂਦਾ ਹੈ.
  ਉਤਪਾਦ ਮਿੱਟੀ ਵਿੱਚ ਖਾਦ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦੀ ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਨੂੰ ਵੀ ਵਧਾਉਂਦਾ ਹੈ.
  (ਸਰੋਤ: – ਦਿ ਟ੍ਰਿਬਿ newsਨ ਨਿ newsਜ਼)

 

ਵਿਸ਼ਾ: ਖੇਤੀਬਾੜੀ

ਖ਼ਬਰਾਂ: – ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਬਾਲਣ ਉਤਪਾਦਨ ਪ੍ਰਤੀ ਅਣਗਹਿਲੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਪਿਛੋਕੜ: –
ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਬਾਇਓਫਿ .ਲ ਯੂਨਿਟਾਂ ਨੂੰ ਤੂੜੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਰਣਾ ਦੀ ਘਾਟ ਹੈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਨੇ 20 ਮਿਲੀਅਨ ਟਨ ਝੋਨੇ ਦੀ ਪਰਾਲੀ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਕਰਨ ਲਈ ਚੇਨਈ ਦੀ ਇਕ ਬੇਸ ਫਰਮ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਕੀਤਾ ਸੀ।
ਰਾਜ ਨੇ ਝੋਨੇ ਦੀ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਬਾਇਓ ਬਾਲਣ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਬਾਇਓ ਬਾਲਣ ਉਦਯੋਗ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣਾ ਵੀ ਚਾਹਿਆ।
ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਰਾਜ ਭਰ ਵਿੱਚ 400 ਦੇ ਕਰੀਬ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਸੈਂਟਰ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ
ਪਰ ਜ਼ਾਹਰ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਾਇਓਫਿ .ਲ ਉਦਯੋਗ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਵਿਚ ਬਹੁਤੀ ਦਿਲਚਸਪੀ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਈ ਹੈ।
ਇਥੋਂ ਤਕ ਕਿ ਗ਼ੁਲਾਮ ਬਿਜਲੀ ਉਤਪਾਦਨ ਪਲਾਂਟਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ।
ਇਹ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਬਾਇਓ ਬਾਲਣਾਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸਟੱਬਲ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਵਿਚ ਹੀ ਰੁਚੀ ਰੱਖਦੀ ਹੈ।
ਯੂਨੀਅਨ ਨੂੰ ਮਿਲੀ 1100 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਸਿਰਫ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਸੀਡਰ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਲਈ ਵਰਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਇਸ ਦੀ ਮਹਿੰਗੀ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਝੋਨੇ ਦੀ ਪਰਾਲੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਬਾਇਓਫਿuਲ ਉਦਯੋਗ ਨਾ ਸਿਰਫ ਪਰਾਲੀ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਬਲਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਤਕਰੀਬਨ 2000 ਰੁਪਏ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਇਹ ਵੀ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਬਾਇਓਫਿelsਲ ਉਦਯੋਗ ਨੂੰ ਟੈਕਸ ਦੀ ਛੋਟ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਰਾਜ ਜੀ.ਐੱਸ.ਟੀ.

(ਸਰੋਤ: - ਦਿ ਟ੍ਰਿਬਿ newsਨ ਨਿ newsਜ਼)

ਵਿਸ਼ਾ: ਖੇਤੀਬਾੜੀ.

 

ਖ਼ਬਰਾਂ: –

ਪੰਜਾਬ ਕਪਾਹ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਘੱਟ ਆਮਦਨੀ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।

ਨਰਮੇ ਦੇ ਭਾਅ 5450 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਦੇ ਐਮਐਸਪੀ ਰੇਟ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਰੁਝਾਨ ਹਨ।

ਨਰਮੇ ਦੇ ਭਾਅ ਇਕ ਪੜਾਅ ‘ਤੇ 5100 ਤੋਂ ਵੀ ਹੇਠਾਂ ਚਲਾ ਗਏ ਸਨ.

ਨਰਮੇ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਅਜਿਹੀਆਂ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਿਉਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ?

ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਪਏ ਨਰਮੇ ਦੀ ਨਮੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਖਰੀਦ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ ਨਰਮੇ ਦੇ ਵਪਾਰ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਝੱਲਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਨਿੱਜੀ ਵਪਾਰੀ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬਣਦਾ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੇ।
ਕਿਸਾਨ ਕਪਾਹ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਸਿੱਧੀ ਵਿਕਰੀ ਤੋਂ ਵੀ ਨਾਰਾਜ਼ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਗੈਰ ਰਸਮੀ ਸ਼ਾਹੂਕਾਰਾਂ (ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ) ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਤੋੜਨਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ।
(ਸਰੋਤ: – ਦਿ ਟ੍ਰਿਬਿ newsਨ ਨਿ newsਜ਼)

 

ਵਿਸ਼ਾ: ਖੇਤੀਬਾੜੀ.

 

ਖ਼ਬਰਾਂ: – ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਬਾਸਮਤੀ ਦੀ ਫਸਲੀ ਕਿਸਾਨੀ ਨੂੰ ਵੀ ਮੁਨਾਫਾ ਘਟਣ ਦੇ ਵਰਤਾਰੇ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਪਿਛੋਕੜ: –

ਬਾਸਮਤੀ ਦੀ ਫਸਲ ਸਿਰਫ 2400 ਤੋਂ 2600 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ.
ਜਦੋਂ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਲਗਭਗ 3300 ਰੁਪਏ ਮਿਹਨਤਾਨਾ ਸੀ।

ਇਸ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮੁੱਦੇ ਹਨ: –

ਬਾਸਮਤੀ ਚਾਵਲ ਲਈ ਕੋਈ ਐਮਐਸਪੀ ਨਹੀਂ ਹੈ.
ਮੌਸਮੀ ਤਬਦੀਲੀ ਕਾਰਨ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਝਾੜ ਘਟ ਰਹੇ ਹਨ।
ਬਾਸਮਤੀ ਚਾਵਲ ਦਾ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਹਿੱਸਾ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ.
ਇਸ ਲਈ ਬਾਸਮਤੀ ਚਾਵਲ ਦੀ ਮਾਰਕੀਟ ਵਿਚ ਉਤਰਾਅ-ਚੜ੍ਹਾਅ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ.
ਨਾਲ ਹੀ, ਉਤਪਾਦਨ ਵਧਣ ਦੇ ਕਾਰਨ, ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਹੇਠਾਂ ਆਉਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ.
(ਸਰੋਤ: – ਦਿ ਟ੍ਰਿਬਿ newsਨ ਨਿ newsਜ਼)

 

ਵਿਸ਼ਾ: ਪੰਜਾਬ infrastructureਾਂਚਾ

 

ਖ਼ਬਰਾਂ: -ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਜੀ.ਟੀ. ਰੋਡ ‘ਤੇ 3 ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ 880 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਗਈ ਹੈ।

ਪਿਛੋਕੜ: –

ਰਿਪੋਰਟ “NH -44 ਦਾ ਸੜਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮੁਲਾਂਕਣ” ਨੇ ਸੜਕ ਦੇ ਖਰਾਬ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਮੀਆਂ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕੀਤਾ ਹੈ.
ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਸਲਾਹਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਰਿਪੋਰਟ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਸ਼ੰਭੂ ਬੈਰੀਅਰ ਤੋਂ ਜਲੰਧਰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਹਾਦਸਿਆਂ ਦੇ ਰੁਝਾਨ ਦਾ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ
ਇਸ ਸੜਕ ‘ਤੇ ਮੌਤ ਦੀ ਦਰ 1.6 ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਗਿਣੀ ਗਈ ਹੈ.
ਇਹ ਰਾਜ ਦੀ .ਸਤ ਨਾਲੋਂ ਤਿੰਨ ਗੁਣਾ ਹੈ.
ਪਿਛਲੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਰਾਜ ਨੂੰ ਤਕਰੀਬਨ 933 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਘਾਟਾ ਪਿਆ ਹੈ।
ਇਸ ਸੜਕ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿਚ 92 ਕਾਲੇ ਚਟਾਕਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ (ਕਾਲੇ ਚਟਾਕ ਹਾਦਸੇ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਏ ਖੇਤਰ ਹਨ).

 

ਇੱਕ ਕਾਲਾ ਸਥਾਨ ਲਗਭਗ 500 ਮੀਟਰ ਤੱਕ ਫੈਲਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜਿਸ ਉੱਤੇ ਪਿਛਲੇ ਤਿੰਨ ਕੈਲੰਡਰ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਤਾਂ 5 ਹਾਦਸੇ ਹੋਏ ਹਨ ਜਾਂ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ 10 ਮੌਤਾਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ.

ਸੜਕ ਦੇ ਡਿਜ਼ਾਇਨ ਵਿਚ ਗੰਭੀਰ ਜਿਓਮੈਟ੍ਰਿਕ ਅਤੇ ਹੋਰ ਨੁਕਸ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹਨ

ਰਿਪੋਰਟ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸੜਕ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿਚ ਰਿਆਇਤ ਦੀਆਂ ਸਵਾਰੀਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਝ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਵੀ ਹਨ.

ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਕੈਪ ਜਾਂ ਟੋਲ ਵਿਚ ਕਟੌਤੀ ਵੀ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜੇ ਅਸਲ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ.

ਨਾਲ ਹੀ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਮੁਲਾਕਾਤਾਂ ਜਿਵੇਂ ਸੇਫਟੀ ਕੰਸਲਟੈਂਟ ਪੋਸਟ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ

ਇਸ ਲਈ ਸੜਕ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ infrastructureਾਂਚੇ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀਆਂ ਕਮਜ਼ੋਰੀਆਂ ਨਾਲ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਜਿੱਠਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ.

(ਸਰੋਤ: – ਦਿ ਟ੍ਰਿਬਿ newsਨ ਨਿ newsਜ਼)

 

ਮੌਜੂਦਾ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨਾਂ ਲਈ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਨਿਯਮਤ ਕਵਿਜ਼ ਵੇਖੋ.